सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कर्नाटक के कोप्पल ज़िले का एक व्यक्ति गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (GESCOM) के एक कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहा है और उसे अपशब्द कह रहा है. वीडियो के साथ दावा किया गया है कि इस व्यक्ति ने हाल ही में चुनी गई कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए मुफ्त बिजली के वादे के आधार पर बिजली के बिलों का भुगतान करने से मना कर दिया.

अक्सर राजनीतिक रूप से ग़लत सूचनाएं शेयर करने और उसे आगे बढ़ाने वाले ट्विटर यूज़र ऋषि बागरी ने ये वीडियो इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया, “कर्नाटक में जब मीटर रीडिंग के लिए बिजली अधिकारी आए तो स्थानीय निवासियों ने उन पर हमला किया. निवासियों का कहना है कि कांग्रेस की मुफ़्त बिजली की गारंटी के मुताबिक, वो अब बिजली का भुगतान नहीं करेंगे.”

ये वीडियो फ़ेसबुक पर भी वायरल है, और इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

फ़ैक्ट-चेक

ऑल्ट न्यूज़ ने सबसे पहले वायरल वीडियो में बोली जाने वाली बातचीत को ट्रांसक्रिप्ट किया:

बातचीत से ये स्पष्ट होता है कि पीले रंग की कमीज पहने, झगड़ रहे व्यक्ति ने राज्य में नवगठित कांग्रेस सरकार का या चुनाव से पहले मुफ्त बिजली के वादे का कोई ज़िक्र नहीं किया.

इस जानकारी की पुष्टि करने के लिए, हमने घटना से संबंधित न्यूज़ रिपोर्ट की तलाश की. इंडिया टुडे के मुताबिक, आरोपी की पहचान कर्नाटक के कोप्पल शहर के कुकनपल्ली के रहने वाले चंद्रशेखर हिरेमत के रूप में हुई थी. पुलिस के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है, “बिजली कर्मचारी हिरेमत की बिजली आपूर्ति काटने गए थे क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों से 9 हज़ार रुपये से ज़्यादा का बकाया नहीं चुकाया था.”

हिरेमत के खिलाफ मुनीराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था.

न्यूज़ आउटलेट साउथ फ़र्स्ट ने एक वीडियो रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कोप्पल के SP यशोदा वन्टागोडी का बयान है. उनके बयान में भी इस घटना का कांग्रेस पार्टी के 200 यूनिट तक की खपत के लिए मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराने के वादे का कोई ज़िक्र नहीं है.

हालांकि इस वीडियो का कांग्रेस के चुनाव से पहले किए गए वादों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कर्नाटक के अलग-अलग ज़िलों के निवासी चुनाव के दौरान किए गए वादों का हवाला देते हुए अपने बिजली बिलों का भुगतान करने से मना कर रहे हैं. नवनिर्वाचित राज्य सरकार ने 20 मई को अपनी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान चुनावी आश्वासनों को पूरा करने के लिए शुरूआती स्वीकृति दी. इसमें ‘गृह ज्योति’ योजना भी शामिल है जिसके तहत सरकार कर्नाटक राज्य के सभी घरों को 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली प्रदान करेगी.

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