कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स दावा दावा कर रहे हैं कि डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है. खुद को साथिया फ़ाउंडेशन, लखनऊ की नगर अध्यक्ष बताने वाली काजल मिश्रा ने ऐसा एक ट्वीट किया है. (ट्वीट का आर्काइव)
डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के वोट देने के अधिकार को खत्म करनेवाला कानून पास किया गया …
— Kajal mishra (@Kajal_mishr) November 2, 2020
ट्विटर पर कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, “डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के वोट देने के अधिकार को ख़त्म करने वाला कानून पास किया गया.” इनमें से कई ट्वीट्स को 1 हज़ार से अधिक लाइक्स मिले हैं.
इस तरह का दावा फ़ेसबुक पर भी किया जा रहा है.
फ़ैक्ट-चेक
गूगल पर की-वर्ड्स सर्च करने से हमें डेनमार्क में मुस्लिम लोगों से वोटिंग का अधिकार छीने जाने की कोई ख़बर नहीं मिली. डेनमार्क सरकार की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक, “हर वो नागरिक वोट दे सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वह डेनमार्क, ग्रीनलैंड या फ़ेरो आईलैंड का स्थायी निवासी है.” इसमें कहीं भी धर्म के आधार पर वोट देने के अधिकार की बात नहीं लिखी गयी है.
अक्टूबर, 2019 में ये ख़बर आई थी कि डेनमार्क ने इस्लामिक स्टेट जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ काम करने के लिए विदेश गए लोगों की डैनिश नागरिकता समाप्त करने का कानून बनाया था. रॉयटर्स में 14 अक्टूबर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का मानना था कि 2012 से डेनमार्क के कम से कम 158 लोग सीरिया या इराक में आतंकवादी इस्लामिक ग्रुप्स में शामिल हो गए जिनमें से लगभग 27 लोग कॉन्फ़्लिक्ट क्षेत्र में बने हुए हैं.” यही बात 24 अक्टूबर, 2019 को पब्लिश हुई DW न्यूज़ की रिपोर्ट में भी बताया गया है.
इसके अलावा 2017 में डेनमार्क की कुल जनसंख्या 58 लाख थी. एक रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या का 5.3% मतलब 3 लाख से कुछ ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या थी. इन तीन सालों में, जाहिर सी बात है, ये संख्या बढ़ी होगी और किसी भी देश में लाखों वोटर्स से उनके वोटिंग अधिकार छीन लिए जाने की बात बेबुनियाद मालूम पड़ती है.
इस तरह, सोशल मीडिया का ये दावा पूरी तरह से ग़लत है कि डेनमार्क ने मुस्लिमों से वोट का अधिकार छीने जाने का क़ानून बनाया है.
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