व्हाट्सऐप पर वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग के नाम से एक कथित ‘ऑफ़िस मेमोरेंडम’ वायरल हो रहा है. नोटिस के अनुसार, कोरोना के ओमिक्रॉन मामले को ध्यान में रखते हुए किसी भी ‘अभूतपूर्व स्थिति’ से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों का देय महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) सस्पेंड कर दिया जाएगा. इसमें आगे लिखा गया है कि ये निर्णय 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा और निकट भविष्य में संशोधित दरों के साथ इसे फिर से शुरू किया जाएगा.
वायरल मेमोरेंडम की एक कॉपी नीचे दी गई है.
नोटिस में ये भी लिखा है, “सभी मंत्रालयों के वित्त विभाग को अतिरिक्त खर्च को जितना उचित हो सके नियंत्रित करने का निर्देश दिया जाता है.”
ऑल्ट न्यूज़ को इसके आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर (+91 76000 11160) पर इस नोटिस की सच्चाई जानने के लिए कई रिक्वेस्ट मिलीं. ये नोटिस फ़ेसबुक पर भी काफी वायरल है.
अक्टूबर 2021 में वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी. दरों को ‘बेसिक सैलरी’ के 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया. नई दरें 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी कर दी गईं. दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के कुछ ही महीने बाद ये ऑफ़िस मेमोरेंडम वायरल हुआ है.
फ़र्ज़ी सर्कुलर
हमने वायरल सर्कुलर को काफी बारीकी से देखा, और इसके साथ एक असली सर्कुलर की तुलना में कुछ असमानताएं देखीं:
- सब्जेक्ट लाइन अधूरी है.
- असली सर्कुलर में आमतौर पर “ऑफ़िस मेमोरेंडम” को अंडरलाइन किया जाता है. वायरल सर्कुलर में ऐसा नहीं है.
- असली सर्कुलर में आमतौर पर विभाग के नाम के नीचे एस्टरिस्क होता है.
हमने वायरल सर्कुलर को व्यय विभाग द्वारा पहले जारी किए गए असली मेमोरेंडम के साथ रखा है. ये असमानताएं नीचे देखी जा सकती हैं.
ये वही पैटर्न है जो पिछले कुछ सालों में जारी किए गए दूसरे मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया गया है, जिसे व्यय विभाग के आर्काइव्स में देखा जा सकता है. हमने व्यय विभाग की वेबसाइट पर ‘कौन क्या है’ सेक्शन में ‘आनंद प्रकाश’ का नाम चेक किया. वायरल लेटर में उन्हीं के नाम का साइन है. हमें इस नाम से कोई नहीं मिला. ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वेबसाइट पर कुछ कर्मचारियों का पूरा नाम नहीं दिखता है.
इसके अलावा, व्यय विभाग की वेबसाइट ने अगस्त 2021 से “महंगाई भत्ता” के तहत कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है.
वायरल नोटिस को सरकार की फ़ैक्ट-चेकिंग विंग PIB फ़ैक्ट चेक ने भी खारिज़ कर दिया है.
A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the ‘Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance’ is in circulation.#PIBFactCheck
▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022
कुल मिलाकर, वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक आदेश फ़र्ज़ी है जिसमें लिखा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों का देय महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) सस्पेंड कर दिया जाएगा.
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