पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है और इसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम भी उठाए हैं. भारत-पाकिस्तान सीमा पर इसको लेकर हुए तनाव की वजह से सरकार ने भारत के 244 जिलों में 7 मई 2025 को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का सुझाव दिया. इसके बाद से सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे वायरल हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक एडवाइजरी नोटिस में सीमा पर मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर शांत, सतर्क और तैयार रहने को कहा गया है. एडवाइजरी में कई सलाह शामिल हैं, जैसे कि 50,000 रूपये का कैश रिजर्व रखना, गाड़ियों में ईंधन फुल करना, दो महीने की दवाइयों, खाद्य पदार्थों और पीने के पानी का स्टॉक रखना, साथ ही घर में बैकअप पावर स्रोत, आवश्यक दस्तावेज, टॉर्च और मोमबत्तियाँ उपलब्ध रखना. एडवाइजरी नोटिस व्हाट्सएप पर काफी वायरल है, लेकिन कई यूज़र्स ने इसपर संदेह व्यक्त करते हुए इसे भय फैलाने वाला कहा है और सवाल किया है कि क्या यह एडवाइजरी आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा जारी की गई है?

भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने ये एडवाइजरी नोटिस फ़ेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा कि घबराएँ नहीं, सतर्क रहें. बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया.

फोरम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रेडिट के दिल्ली और अहमदाबाद सबरेडिट में लोगों ने वायरल एडवाइजरी नोटिस पोस्ट करते हुए लिखा कि सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यूज़र्स ने लिखा है कि इससे लोगों के बीच घबराहट पैदा हो रही है.

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ऑल्ट न्यूज़ को व्हाट्सऐप हेल्पलाइन (+917600011160) पर भी वायरल एड्वाइज़री से जुड़े रीक्वेस्ट आए.

इसके अलावा कई यूज़र्स ने इस एडवाइजरी नोटिस को शेयर करते हुए पूछा कि क्या सरकार ने यह दस्तावेज जारी किया है?

फ़ैक्ट-चेक

एडवाइजरी नोटिस से जुड़े की-वर्ड्स सर्च करने पर, हमें कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली. जो यह संकेत दे कि इसे सरकार द्वारा जारी किया गया था. इस संदर्भ में हमें प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की आधिकारिक एजेंसी के फ़ैक्ट-चेकिंग विंग का एक ट्वीट मिला. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वायरल एडवाइजरी नोटिस में किये गए दावे फ़र्ज़ी हैं. सरकार ने ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की है.

कुल मिलाकर, वायरल एडवाइजरी नोटिस सरकार के नाम पर गलत तरीके से शेयर की जा रही है. भारत सरकार ने नागरिकों के लिए ऐसी कोई नोटिस नारी नहीं की है.

ग़लत
दावा:
भारत सरकार ने नागरिकों के लिए ये एड्वाइजरी नोटिस जारी किया है

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