दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल 29 अक्टूबर को जाकर खत्म हुआ. 27 अक्टूबर को छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय की सामान्य गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप हो गई हैं. परिसर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां पुलिस बल तैनात हैं और मुख्य गेट के बाहर आंसू गैस की गाड़ियां खड़ी हैं.

इसके अलावा, BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत चार से ज़्यादा लोगों के एक जगह जमा होने को अपराध माना जाएगा. दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पूर्व जिले की ओर से लगाए गए एक चेतावनी बोर्ड में कहा गया है कि गैर-कानूनी भीड़ या जमावड़े को बल प्रयोग करके तितर-बितर कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

छात्र विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?

12 अक्टूबर को, दो छात्रों – जासिम अली खान और एबिन बेसिल – ने छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. ये चुनाव पिछले दो दशकों से नहीं हुए हैं. कैंपस में हिंसा और हंगामे के आरोपों के बीच, आखिरी बार चुनी गई यूनियन को मार्च 2006 में भंग कर दिया गया था. तब से लेकर अब तक, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कोई भी चुनी हुई छात्र यूनियन (JMI-SU) बहाल नहीं हो पाई है.

 

 

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अलग-अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि छात्रों को उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए जरूरी सुविधाएं, जगह और सहयोग उपलब्ध कराया जाए. इसके कुछ ही दिनों के भीतर, छह और छात्र (रेहान खान, रेहान हैदर, फैजान अली खान, रिदा नौशीन खान, ऋतिक, अल्ताफ और अबूजर) भूख हड़ताल में शामिल हो गए, और कई अन्य छात्र कैंपस में मिर्जा गालिब की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए. इसके बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई हुई, प्रशासन ने बदले की भावना से कदम उठाए, और सरकार की शह पर छात्रों के उस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई, जिसे छात्र अपने अधिकारों के लिए एक शांतिपूर्ण विरोध बता रहे थे.

‘छात्रों को पीटा गया, घसीटा गया और हिरासत में लिया गया’

विरोध प्रदर्शन के पांचवें दिन, 17 अक्टूबर को सुबह करीब 5 बजकर 30 मिनट पर, दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी गेट के बाहर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने कैंपस सुरक्षा गार्डों की मदद से कम से कम 10 छात्रों को हिरासत में ले लिया. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर की मौजूदगी में, प्रशासन ने लाइटें बंद कर दीं और तड़के सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटा और घसीटते हुए कैंपस से बाहर निकाल दिया.

सोशल मीडिया पर सामने आए फ़ुटेज में 17 अक्टूबर की सुबह अधिकारियों और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़पें दिखाई दीं; वीडियो में पुलिस छात्रों को खींचकर कैंपस से बाहर ले जाती हुई दिख रही है.

 

 

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एक वीडियो में एबिन बेसिल को दर्द से तड़पते हुए देखा गया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि सुरक्षा गार्डों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है.

इसके बाद, दिन भर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. छात्रों का एक बड़ा समूह गेट तोड़कर कैंपस के अंदर घुस गया. वहीं, पुलिस ने किसी को भी हिरासत में लेने की बात से कथित तौर पर इनकार किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को वहां से हटाया जो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे.

 

प्रशासन ने नारों की निंदा की, कक्षाएं ऑनलाइन कीं

18 अक्टूबर को, विश्वविद्यालय के सात प्रोफेसरों की एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई, जिसका काम प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच मध्यस्थता करना और उन्हें अपना प्रदर्शन वापस लेने के लिए मनाना था. इस बैठक के दौरान, छात्रों द्वारा दीवारों पर लिखे गए कुछ नारों पर भी प्रशासन का ध्यान गया. इन नारों में ‘रिस्टोर JMISU’, ‘रीक्लेम जामिया’, ‘इंकलाब आएगा’, ‘फ्री फ़िलिस्तीन’, ‘फ्री शरजील इमाम’ और ‘RSS से आज़ादी’ जैसे नारे शामिल थे.

यूनिवर्सिटी के आधिकारिक ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से जारी एक प्रेस रिलीज में इन नारों को “बेहद निंदनीय और देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक” बताया गया. रिलीज में आगे कहा गया कि प्रशासन ने दो फैसले लिए हैं. पहला, प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि वे प्रदर्शन स्थल (खासकर ग़ालिब प्रतिमा के पास का लॉन) खाली कर दें और अपना आंदोलन खत्म कर दें. प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने इस जगह पर “अवैध रूप से कब्ज़ा” कर रखा है, जबकि JMI में प्रदर्शन के लिए ‘गेट नंबर 18’ तय किया गया है. दूसरा फैसला ये है कि “खराब की गई दीवारों को फिर से पेंट किया जाएगा और नारों को ढक दिया जाएगा.”

प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा आंदोलन खत्म करने से इनकार करने के कारण, प्रशासन को सभी कक्षाएं ऑनलाइन करने का नोटिफ़िकेशन जारी करना पड़ा. रिलीज के मुताबिक, “छात्रों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाने की दो घंटे की कोशिशों के बावजूद, वे नारे लगाते रहे. वे चिल्ला रहे थे कि फ़ैकल्टी को ‘वापस चले जाना चाहिए’ और अचानक उन्होंने सुरक्षा गार्डों, स्टाफ और शिक्षकों को धक्का देना शुरू कर दिया… जबकि इस हफ्ते की शुरुआत में ही उनकी मांगें मान ली गई थीं.”

इसके अलावा, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एबिन और जासिम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. एबिन को एक शैक्षणिक वर्ष के लिए निष्कासित (रस्टिकेट) कर दिया गया है और कैंपस में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि जासिम खान को छह महीने के लिए कैंपस में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद, 18 अक्टूबर को छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने अपनी मांगों का दायरा बढ़ाते हुए न सिर्फ JMI-SU (छात्र संघ) को बहाल करने की मांग की, बल्कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को वापस लेने और आगे किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को रोकने की भी मांग रखी. इसके अलावा, उन्होंने चीफ़ प्रॉक्टर और सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे की भी मांग की.

छात्रों ने हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया, प्रशासन की सख्ती बढ़ी

हालांकि, खराब स्वास्थ्य के कारण कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल छोड़ दी, लेकिन बाकी छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल और धरना-प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया. कैंपस के अंदर और बाहर से प्रदर्शनकारी छात्रों को समर्थन मिलना शुरू हो गया, लेकिन साथ ही कैंपस के बाहर पुलिस की तैनाती और प्रशासन की सख्ती भी बढ़ गई.

पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रा अतीरा ने ‘ऑल्ट न्यूज़’ को बताया, “विडंबना ये है कि जिस प्रशासन ने 2019 में CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर पुलिस की अनधिकृत कार्रवाई की निंदा की थी, वही प्रशासन आज 2026 में अपने ही छात्रों के खिलाफ उसी पुलिस बल का इस्तेमाल कर रहा है. ऐसा करके वे छात्रों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.”

23 अक्टूबर को, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को दिल्ली पुलिस ने तब हिरासत में ले लिया, जब वे प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में यूनिवर्सिटी पहुंचे थे.

पानी, बिजली और बुनियादी सुविधाएं बंद

24 अक्टूबर को (भूख हड़ताल के 13वें दिन) प्रशासन ने एक और नोटिस जारी करके सभी क्लास को ऑनलाइन मोड में कर दिया, यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए, कैंटीन सेवाएं रोक दीं और सेंट्रल लाइब्रेरी तक छात्रों की पहुंच सीमित कर दी. छात्रों ने ‘ऑल्ट न्यूज़’ को बताया कि कैंपस में बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई, जिसे उन्होंने विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा. एक अन्य छात्र, अब्दुल ने कहा, “उन्होंने हमारे विरोध को कानून-व्यवस्था के मुद्दे में बदल दिया है, ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया जा सके.”

उसी दिन, यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस के बड़ी संख्या में जवान और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ‘ऑल्ट न्यूज़’ को बताया कि दोपहर में प्रॉक्टर की टीम ने यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसरों और नॉन-टीचिंग स्टाफ़ के साथ मिलकर उन छात्रों को घेर लिया, जो यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के अंदर ‘गालिब लॉन’ में धरने पर बैठे थे.

छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा गार्डों ने पुरुष और महिला, दोनों तरह के प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन वाली जगह को हटा दिया गया, जिसके कारण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पॉलिटिकल साइंस बिल्डिंग के अंदर शरण लेनी पड़ी और वहीं से अपनी भूख हड़ताल जारी रखनी पड़ी.

 

पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रा मंतशा ने ऑल्ट न्यूज़ को बताया, “ये पूरी घटना 2019 में यूनिवर्सिटी परिसर में जो कुछ हुआ था, उसकी एक बुरी याद दिलाती है. इस बार, हमारे अपने प्रोफ़ेसर भी सुरक्षा गार्डों के साथ शामिल हो गए. कुछ लोग बस देखते रहे, जबकि कुछ ने हमारे साथ बदसलूकी की. हमारे विरोध प्रदर्शन के 13वें दिन तक, रात के समय महिलाओं के लिए एक वॉशरूम खुला रखा जाता था. लेकिन, 24 अक्टूबर की दोपहर को जब विरोध स्थल को हटा दिया गया, तो हमने देखा कि उस वॉशरूम को भी सील कर दिया गया था. ऐसे में हमारे पास पुरुषों वाले वॉशरूम का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा.”

छात्रों ने प्रशासन के नोटिफ़िकेशन को खारिज किया

अगले दिन, 25 अक्टूबर को प्रशासन ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि JMI-SU (जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ) के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद छात्र चुनाव कराए जाएंगे.

इसमें कहा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों को जारी किए गए ‘शो कॉज नोटिस’ और निलंबन आदेश वापस ले लिए जाएंगे, और सुरक्षा कर्मचारियों की हरकतों की जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी. साथ ही, ये भी कहा गया कि प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर छात्रों ने कोई अपमानजनक बयान दिया है, कोई हरकत की है या कोई पोस्ट डाली है, तो उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी.

हालांकि, छात्रों ने इस नोटिफ़िकेशन को लेकर चिंता जताई और बताया कि इसमें छात्र संघ के संविधान को लागू करने की कोई तारीख नहीं दी गई है. भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने अपना अनशन जारी रखा. उन्होंने इस नोटिफ़िकेशन को एक ‘अधूरी जीत’ माना, क्योंकि उनकी सभी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई थीं.

उन्होंने मुख्य प्रॉक्टर और सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे, तथा प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ की गई सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की. साथ ही, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया. अब्दुल ने आरोप लगाया, “यूनियन का संविधान 20 दिसंबर तक तैयार किया जाना है, जिसके बाद इसे वी-सी (V-C) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इससे प्रशासन के लिए काम न करने और लापरवाही बरतने की काफी गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि प्रशासन इस मंजूरी की प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लटका सकता है.”

26 अक्टूबर को, प्रशासन ने दो गेट बंद कर दिए — एक इब्न-ए-सिना रीडिंग लाइब्रेरी के सामने वाला गेट, और दूसरा वो गेट जो बॉयज़ हॉस्टल में रहने वालों के लिए कैंपस में आने-जाने का मुख्य रास्ता है. उस समय ऑफ़लाइन कक्षाएं भी निलंबित थीं.

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प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने अपना नाम न बताने की शर्त पर, ऑल्ट न्यूज़ को बताया, “इस गेट से कई ऐसी सुविधाओं तक पहुंचा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ छात्र और हॉस्टल में रहने वाले लोग, बल्कि आम जनता भी करती है. इनमें एक भारतीय डाकघर, एक सरकारी बैंक, एक आधार केंद्र, विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र और एक डेंटल अस्पताल शामिल हैं. इन ज़रूरी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को रोकना—जिसमें पहले से अपॉइंटमेंट ले चुके मरीज़ों के लिए चिकित्सा सुविधा भी शामिल है—एक ऐसा कदम है जिस पर तुरंत पुनर्विचार किया जाना चाहिए.”

छात्रों ने ऑल्ट न्यूज़ को बताया कि प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही, दिल्ली पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया, जबकि वे बस अपने ही विश्वविद्यालय परिसर में जाने की कोशिश कर रहे थे. वीडियो फ़ुटेज में पुलिसकर्मियों को छात्रों को धकेलकर हिरासत वाली बस में बैठाते हुए देखा जा सकता है.

प्रदर्शन स्थल से ऑल्ट न्यूज़ से बात करते हुए, छात्रों ने आरोप लगाया कि गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के कारण वे परिसर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड खाने-पीने के सामान को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, जिससे परिसर के अंदर मौजूद छात्रों के लिए गुज़ारे के बुनियादी साधन भी बंद हो गए हैं.

अपना नाम न बताने की गुज़ारिश करते हुए एक छात्र ने पूछा, “हमने पहले एक मैसेज जारी करके लोगों से समर्थन में पीने का पानी भेजने की अपील की थी, लेकिन गार्डों ने उसे अंदर नहीं आने दिया. क्या कोई विश्वविद्यालय अपने छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव करता है?”