12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चपेट में आए देश को संकट से निकालने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. प्रधानमंत्री ने बताया कि योजना की विस्तृत जानकारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले दिन देंगी. उसके बाद वित्तमंत्री ने अब तक 3 किश्तों में घोषणा की है. फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस ने घोषणा के प्रसारण की तीसरी किश्त की लाइव अपडेट्स 15 मई को दी हैं.

व्हाट्सएप पर एक मेसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि 1990 से 2020 तक काम करने वाले श्रमिकों को 1.2 लाख रुपए श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिए जाएंगे. मेसेज में नीचे के संदेहास्पद लिंक ‘https://lI.IlllI.uno’ दिया हुआ है, हालांकि इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट labour.gov.in का प्रिव्यू भी देखा जा सकता है. प्रिव्यू में “श्रम व रोजगार मंत्रालय: 120000 के फायदे उपलब्ध” लिखा दिखता है.

ऑल्ट न्यूज़ को व्हाट्सएप नंबर (+917600011160) और ऑफ़िशियल एंड्रॉइड ऐप पर इसका फैक्ट चेक करने की कई रिक्वेस्ट मिली हैं.

फ़ैक्ट-चेक

ऑल्ट न्यूज़ ने संदेहास्पद लिंक ‘https://lI.IlllI.uno’ पर क्लिक किया और यह दूसरे डोमेन ‘labour.rebajas.live’ पर ले गया. फिलहाल ये दोनों वेबसाइट्स उपलब्ध नहीं हैं.

एक ट्विटर यूज़र ने इस वेबसाइट (जब यह काम कर रही थी) का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए मंत्रालय से सच्चाई बताने को कहा है.

14 मई को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने ट्विटर पर इस वायरल मेसेज को खारिज किया. ट्वीट में लिखा, “भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. ऐसी धोखेबाज वेबसाइट्स से सावधान रहें.”

ऐसा ही मेसेज दूसरे देशों में वायरल

ऑल्ट न्यूज़ को 2019 के कम से कम ऐसे ही 3 और मेसेज मिले. इनके मुताबिक सिंगापुर, मलयेशिया और कनाडा की सरकारें ठीक ऐसे ही फायदे दे रही हैं. द स्ट्रेट टाइम्स ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि श्रमिक 2,800 डॉलर ले सकते हैं, ऐसा मेसेज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है और जिसे सिंगापुर की मैनपॉवर मिनिस्ट्री ने खारिज किया है.

पिछले साल ऑल्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई बताई गई थी जिनके मुताबिक प्रोविडेंट फंड की तरफ से कर्मचारियों को 80,000 रुपए का फायदा मिलने की बात कही जा रही थी.

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🙏 Blessed to have worked as a fact-checking journalist from November 2019 to February 2023.