‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ (CREA) के एक विश्लेषक के मुताबिक, 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की वेबसाइट पर दिल्ली के PM2.5 से जुड़े 250 से ज़्यादा डेटा पॉइंट गायब थे.
वैज्ञानिक और एयर क्वालिटी विश्लेषक मनोज कुमार ने 9 नवंबर की सुबह इन आंकड़ों को ट्वीट किया. उनके मुताबिक, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मौजूद 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से केवल 14 स्टेशनों ने पूरा डेटा दिया, जबकि बाकी 45 स्टेशनों के डेटा में कम से कम एक घंटे का रिकॉर्ड गायब था.
Missing hourly PM2.5 data raises concerns over Delhi’s air quality assessment.
Since midnight on 8 November until 5 am on 9 November, 227 hourly PM2.5 observations were missing across 59 CPCB monitoring stations in Delhi. Only 14 stations reported complete data, while the remaining 45 had at least one missing hourly observation.
A key concern is that many missing readings occurred when concentrations approached the monitoring instruments’ upper measurement limit of 1,000 µg/m³. These observations should not simply be treated as missing when calculating hourly or daily averages or deriving AQI. Doing so could underestimate pollution levels. For a conservative assessment, such readings should be flagged as potentially exceeding the measurement range, with 1,000 µg/m³ considered as a lower-bound value rather than treating them as zero or excluding them without qualification.
Mundka recorded the highest number of missing hourly observations (10), followed by Dwarka Sector 8, IIT Delhi, Nehru Nagar, Pusa IITM and Uttam Nagar, with eight missing hours each.
There is also an unusual pattern at some stations. IGNOU Maidan Garhi, Cantonment Area, Siri Fort and Tikri Kalan recorded PM2.5 concentrations below 30 µg/m³ (Cleanest) during parts of this episode. Given the pollution levels elsewhere, these readings warrant verification for possible instrument or data-quality issues before being used in final averages or AQI calculations.
Reliable air-quality assessment during pollution episodes requires both complete data and transparent treatment of readings that exceed instrument measurement limits.
— Dr. Manoj Kumar (@manoj_kumar_nr) November 9, 2026
एयर क्वालिटी इंडेक्स, या AQI, आठ प्रदूषकों के डेटा को एक संख्या और एक नाम में बदल देता है, जिससे हवा की गुणवत्ता को समझना आसान हो जाता है. ‘ऑल इंडिया AQI डैशबोर्ड’ के अनुसार, ये प्रदूषक हैं: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, Pb और NH3। (हर स्टेशन पर लेड (Pb) की निगरानी नहीं की जाती है.)
CPCB के मुताबिक, दीवाली की रात दिल्ली का औसत AQI कुछ इस प्रकार था:

हालांकि, दीवाली की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच, 30 से ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों पर PM2.5 का कोई डेटा नहीं दिख रहा था. रात के समय कुछ और स्टेशन भी काम करना बंद कर दिए.
अगले दिन, जब डेटा गायब होने की बात सामने आई तो लोगों में काफी गुस्सा देखा गया. इसके बाद, CPCB की वेबसाइट से गायब हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) के घंटे-दर-घंटे के आंकड़े दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की वेबसाइट पर दिखने लगे. इनसे पता चला कि PM2.5 का स्तर 3500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर या उससे भी ज़्यादा हो गया था, जो कि इसके मानक स्तर से लगभग 60 गुना ज़्यादा है.
नीचे मुंडका स्टेशन की रीडिंग दी गई है:

नीचे JNU स्टेशन की रीडिंग दी गई है:

डेटा का गायब होना क्यों मायने रखता है?
भारत में हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) के आंकड़े राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों (जैसे दिल्ली में DPCC) द्वारा चलाए जा रहे मॉनिटरिंग स्टेशनों से आते हैं. ये स्टेशन हर 15 मिनट में अपनी रीडिंग CPCB को भेजते हैं. CPCB हर प्रदूषक (pollutant) के लिए एक ‘सब-इंडेक्स’ निकालता है और उनमें से जो सबसे ज़्यादा होता है, उसे उस स्टेशन का AQI मानता है. इसके बाद, CPCB इन नतीजों को अपने पोर्टल, ‘समीर’ (SAMEER) ऐप और अपने रोज़ाना के बुलेटिन में जारी करता है.
‘सब-इंडेक्स’ किसी एक प्रदूषक के लिए उसका अपना AQI स्कोर होता है. हर प्रदूषक को अलग-अलग इकाइयों (units) में मापा जाता है और हर एक की अपनी अलग “सुरक्षित” सीमा होती है. उदाहरण के लिए, PM2.5 को ‘माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर’ में मापा जाता है, जबकि CO को ‘मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर’ में. इसलिए, CPCB हर प्रदूषक की रीडिंग को एक समान 0-500 के पैमाने (scale) में बदल देता है, और इस बदली हुई संख्या को ही ‘सब-इंडेक्स’ कहा जाता है.
अगर PM2.5 का सब-इंडेक्स 75 है, SO2 का 63 है, और NO2 का 38 है, तो उस स्टेशन का कुल AQI इनमें से सबसे ज़्यादा वाला होगा—यानी यहां AQI 75 होगा, जो PM2.5 की वजह से है. अगर बाकी प्रदूषक ठीक भी हों, तो भी कोई एक हानिकारक प्रदूषक पूरे AQI को खराब श्रेणी में धकेलने के लिए काफी होता है.

अगर आप आनंद विहार मॉनिटरिंग स्टेशन के 9 नवंबर की आधी रात के स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि PM2.5 प्रदूषक का 24 घंटे का औसत ही उस स्टेशन के लिए 24 घंटे का औसत AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) तय करता है. ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा औसत सब-इंडेक्स ही AQI को निर्धारित करता है.
अब, अगर PM2.5 का डेटा गायब हो जाए — जो हवा में मौजूद बारीक कणों को मापता है और दीवाली पर पटाखे फोड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है — तो औसत AQI रीडिंग हवा में मौजूद प्रदूषण को काफी कम करके दिखाएगी. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर जारी की गई रीडिंग को देखें, तो 9 नवंबर की सुबह 9 बजे तक दिल्ली का 24 घंटे का AQI 500 के पैमाने पर 384 था, जबकि CPCB ने इसे 370 बताया था.
डेटा गायब क्यों हुए?
‘X’ पर मनोज कुमार की एक पोस्ट के मुताबिक, मुंडका में सबसे ज़्यादा घंटों (10 घंटे) के डेटा गायब थे. इसके बाद द्वारका सेक्टर 8, IIT दिल्ली, नेहरू नगर, पूसा IITM और उत्तम नगर का नंबर आता है, जहां हर जगह 8-8 घंटों के डेटा गायब थे.
दिलचस्प बात ये है कि 9 नवंबर की रात 2 बजे मुंडका में सबसे ज़्यादा रीडिंग 3,744 µg/m³ दर्ज की गई. उसी रात 4 बजे JNU में ये आंकड़ा 3,023 था, और सुबह 5 बजे NSUT के वेस्ट कैंपस में 3,008 था. DPCC के 11 स्टेशनों पर ये स्तर 2,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर चला गया था.
CPCB ने 10 नवंबर को डेटा में आई इस कमी के बारे में एक ऑफ़िशियल बयान जारी किया. इसमें कहा गया है कि PM2.5 जैसे पार्टिकुलेट एनालाइज़र को 0-1,000 µg/m³ की रेंज के लिए कैलिब्रेट (सेट) किया गया है. ऑटोमेटेड वैलिडेशन (स्वचालित जांच) प्रक्रिया के तहत, इस रेंज से बाहर की हर घंटे की रीडिंग को “रेंज के बाहर” (outside range) माना जाता है और उसे कुल गणना (calculation) में शामिल नहीं किया जाता. CPCB ने माना कि दीवाली पर पटाखे फोड़ने जैसी अत्यधिक प्रदूषण वाली घटनाओं के दौरान, ऐसा लग सकता है कि “डेटा गायब” हो गया है. उन घंटों को उस स्टेशन के 24-घंटे के औसत में नहीं गिना जाता है. इसमें ये भी बताया गया है कि सिस्टम की डिज़ाइन सीमा से बाहर के डेटा को प्रोसेस करने की कार्यप्रणाली अभी “समीक्षा के अधीन” है, और इस पर आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा है.
11 नवंबर को, मनोज कुमार ने X पर पोस्ट किया कि अगर PM2.5 के 255 गायब डेटा पॉइंट्स की जगह CPCB द्वारा बताई गई ऊपरी मापन सीमा (upper measurement limit) यानी 1,000 µg/m³ को रखा जाए, तो औसत में 49% की बढ़ोतरी दिखेगी—यानी ये 269 से बढ़कर 400 µg/m³ हो जाएगा.
ऑल्ट न्यूज़ ने मनोज कुमार से बात की. उन्होंने बताया कि DPCC तो 1000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर का डेटा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन CPCB—वो संस्था है जिसे AQI के आंकड़े निकालने और जारी करने की ज़िम्मेदारी दी गई है—उसने इसे दर्ज ही नहीं किया. “उस दिन DPCC ने PM 2.5 की सांद्रता (concentration) 1000 से ऊपर मापी और दिखाई भी थी. लेकिन ये CPCB की वेबसाइट पर नहीं दिखी.”
इस प्रक्रिया और इसमें मौजूद कमियों को समझाते हुए मनोज कुमार ने कहा, “मान लीजिए कि किसी उपकरण की काम करने की सीमा 0 से 1000 के बीच है. अगर ये 1000 से ऊपर चला जाता है, तो कुछ अनिश्चितता ज़रूर होगी, लेकिन इस अनिश्चितता का अनुमान लगाया जा सकता है.”
9 नवंबर की अपनी पोस्ट में भी, मनोज कुमार ने ये बात उठाई थी कि जैसे ही सांद्रता (concentration) के आंकड़े 1 हज़ार के करीब पहुंचते हैं और वे गायब हो जाते हैं. उन्होंने लिखा, “प्रति घंटा या दैनिक औसत निकालते समय, या AQI तय करते समय, इन आंकड़ों को बस ‘गायब’ नहीं मान लेना चाहिए. ऐसा करने से प्रदूषण का स्तर कम करके आंका जा सकता है. एक सुरक्षित आकलन (conservative assessment) के लिए, ऐसी रीडिंग को ‘मापन सीमा से बाहर होने की संभावना’ के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए. इसमें 1 हज़ार µg/m³ को एक न्यूनतम सीमा (lower-bound value) माना जाना चाहिए, न कि इन्हें शून्य मान लेना चाहिए या बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा देना चाहिए.”
इसके अलावा, AQI की गणना करने के लिए एक दिन में कम से कम 16 घंटे का डेटा होना ज़रूरी है, अगर पूरे 24 घंटे का डेटा न भी हो. इसलिए, प्रदूषण के सबसे ज़्यादा स्तर वाले समय के दौरान ज़रूरी डेटा पॉइंट्स का गायब हो जाना, AQI की वैल्यू को असल से कम दिखाता है.
ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हवा की गुणवत्ता की निगरानी (air quality monitoring) करना सस्ता नहीं है: हिंदुस्तान टाइम्स की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक पारंपरिक मॉनिटरिंग स्टेशन की लागत 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है.





